Thursday, July 11, 2019

कहाँ जान्छ सगरमाथाको रोयल्टी ? के भन्छ वित्त आयोग ?

२७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको केही हिस्सा सोही स्रोतको संरक्षणमा पनि छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी सिफारिसमा आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।

आयोगले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज पदार्थबाट संकलन हुने रोयल्टीको केही हिस्सा तिनै पाँच क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिएको छ । अहिले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी मूलतः तीनवटा सरकारले प्राप्त गर्छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको सरोकार जोडिने गाउँपालिका र प्रदेशमा २५/२५ प्रतिशत रकम जान्छ । त्यो रकम सरकारहरुले आफ्नो आम्दानीका रुपमा लिएर आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष जिम्बाजाङ्बु शेर्पा प्राकृतिक स्रोतबाट पाउने रोयल्टीको केही अंश स्रोतकै संरक्षणमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यसबाट लामो समयसम्म प्रतिफल प्राप्त हुने बताउँछन् ।

‘सगरमाथाले वार्षिक करोडौं रोयल्टी दिन्छ, तर अधिक प्रयोगका कारण यो हिमालको दोहन मात्र भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘रोयल्टी सगरमाथाका लागि आउने भए संरक्षणमा पनि केही चासो जाने थियो होला ।’

संरक्षणमा कसले ध्यान दिने ?

कानूनी प्रावधानअनुसार स्थानीय प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा अब स्थानीय तहको भूमिका मूख्य हुन्छ । तर, क्षमताको कमी, स्रोत र बजेट अभावका कारण स्थानीय तहले पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । पर्वतारोहणबाट उठ्ने रोयल्टीमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा सोलुखुम्बुस्थिति खुम्बु पासाङल्हामु शेर्पा गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ङिम दोर्जी शेर्पाका अनुसार यस वर्ष प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट गाउँपालिकाले १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये ९ करोड हिमाल र ३ करोड वनबाट प्राप्त भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा गाउँपालिकाले हिमालहरुको सरसफाईमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उता, लस्कर मार्ग भनिने पदमार्गको संरक्षण र मर्मत सम्भारमा पनि गाउँपालिकाले रकम छुट्याएको छ । हिमाल सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा विभिन्न संघ संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीति रहेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ ।

एकीकृत ऐन आवश्यक

वित्त आयोगले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको लाभको वितरण र लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि एकिकृत ऐन वा संहिता कानूनको आवश्यकता पनि औल्याएको छ । मौजुदा कानून छरिएर रहेका र यसबाट स्रोत व्यवस्थापनमा द्धिविधा उत्पन्न भइरहेको ठहर आयोगले गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको भार तय गर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ । चालु आवका लागि पहिलो पटक यस्तो सिफारिस भएको हो । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत रहेको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई आधार मानेर सुत्र बनाएको थियो । तर, भार निर्धारण गर्न आवश्यक विवरण एकिन नभएको अवस्था रहेको भन्दै आयोगले स्थानीय तहले यसमा योगदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगका अनुसार कुन हिमालबाट कति रोयल्टी उठ्छ भन्नेबारे विभिन्न निकायबाट फरक–फरक विवरण प्राप्त भएको थियो । विद्युत आयोजनाका हकमा पनि सोही समस्या दोहोरिएको थियो । यो समस्या समाधान गर्न हरेक प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टी सोझै विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सोही कोषमार्फत बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले माग्यो सुझाव

यसैबीच, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका विषयमा सुझाव पठाउन सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई पत्राचार गरेको छ । आगामी आव २०७६/७७ मा तल्ला सरकारले पाउने रकमको विवरण पुगिसकेका कारण त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार भए पठाउन आयोगले पत्राचार गरेको हो ।

आयोगले आगामी वर्ष प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, उपयोग तथा रोयल्टी बाँडफाँटका विषयमा उत्पन्न क्षेत्रगत विवादको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसबाहेक क्षेत्रगत रुपमा प्राकृतिक स्रोतको प्रदेश तथा स्थानीय तहअनुसारको रोयल्टी समेतको समग्र स्थिति खुल्ने गरी नक्शाकन तथा तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने योजना समेत आगामी आवमा आयोगले तय गरेको छ ।

यस वर्ष प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनका सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समेत अधययन गर्ने योजना आयोगको रहेको छ ।

0 comments:

Post a Comment

Loading...

Popular Bla Bla's

Loading...

Latest Bla Bla's on Fun2Sh

Powered by Blogger.
Copyright © Funtoosh Blog