Sunday, July 7, 2019

बिग मर्जर : यस्ता छन् ५ अवसर र चुनौती

२२ असार, काठमाडौं । देशमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्मर कसेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २८ वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुलाई मौद्रिक नीति आउनुअगावै पार्टनर खोज्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

गत साता दुई वाणिज्य बैंकहरु ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक नेपालले मर्जरका लागि लिखित सम्झौता गरे । अन्य बैंकहरु पनि आन्तरिक र बाह्य गृहकार्यमा छन् । सिभिल बैंक, सेञ्चुरी कमर्सीयल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, मेगा बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंकलगायतले समेत मर्जरका लागि छलफल गरिरहेका छन् । समग्रमा मर्जर नीतिप्रति बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल देखिएको छ ।

आगामी २७ गते राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालको कार्यकालमा सम्भवतः यो नै अन्तिम मौद्रिक नीति हुनेछ । डा. नेपाललाई ०७१ चैत्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । ५ वर्षे कार्यकाल सकिन अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन ।

नेपालले ३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनका लागि पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । यसले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जरमा जान वाध्य भए । फलस्वरुप ६ दर्जनभन्दा बढी संख्यामा रहेका विकास बैंक ३ दर्जनभन्दा कममा आइपुगेका छन् । सोही हाराहारीमा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरु १९ वटामा झरेका छन् । यो संख्या अझै घट्ने क्रममा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस शुरु भयो बिग मर्जर : ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच सहमति

गभर्नर नेपालले आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीति सम्झनायोग्य बनाउनका लागि पनि ‘बिग मर्जर’ लाई प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न कठिन छैन । बैंकको संख्या घटाउने विषयमा उनलाई अर्थमन्त्रीको समेत साथ छ ।

ठूला बैंकहरुलाई मर्ज गर्ने विषयमा त्यति सरल भने छैन । यसमा आफ्नो पार्टनर छान्न र मर्जरको मोडालिटी बनाउन बैंकहरुलाई ठूलै टाउको दुखाइ बन्न सक्छ । यद्यपि, मर्जर सफल भएमा यसले राम्रै फाइदा मिल्ने बैंकहरहरुको विश्वास छ ।

हामीले मर्जरका अवसर र चुनौती के–के हुन् भन्ने विषयमा बैंकर एशासिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईसँग कुरा गर्‍यौं । उनीहरु दुवैका धारणाका आधारमा मर्जरका ५–५ अवसर र चुनौतीलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

मर्जरपछिका अवसर

१. जोखिम बहन गर्ने क्षमता

हाल मुलुकमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । यी बैंकहरुको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । ३ वर्षअघि २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोही योजनाका कारण हकप्रद तथा वोनस सेयर जारी गरेर वाणिज्य बैंकहरुले चार गुणा पुँजी बढाएर ८ अर्ब नघाएका छन् ।

अहिले मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने भनेको छैन । ठूला बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुनेवित्तिकै वित्तीय पुँजी दोब्बर बढ्न सक्छ । गत शुक्रबार मात्रै मर्जरसम्बन्धी सम्झौता गरेका ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक नेपालको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी पुग्नेछ । चुक्ता पुँजीसँगै अन्य कोषहरु पनि स्वतः बढ्छ । पुँजी बढ्ने वित्तिकै जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ ।

२. व्यवस्थापकीय खर्चमा कमी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरपछिको अर्को अवसर भनेको व्यवस्थापकीय खर्चको कमी हो । धेरै ठाउँमा छरिएर भइरहेका खर्चहरु बैंक मर्जरमा गएसँगै कम हुँदै जानेछन् । अहिले धेरै संख्यामा बैंकहरु हुँदा खर्च पनि धेरै भइरहेको छ । संख्या घटेमा दोहोरिएको खर्च घट्छ ।

खर्च घट्नु भनेको नाफा बढ्नु हो । यसकारण बैंकको मर्जरपछि नाफामा बढोत्तरी आउने अपेक्षा छ । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च अहिले ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । मर्जरपछि यसलाई ४० अर्ब रुपैयाँमा झर्न सक्छ ।

३. लगानी क्षमता बढ्ने

बैंकहरु मर्जरमा गएर संख्या घटे उनीहरुको लगानी गर्ने क्षमतामा सुधार आउँछ । बैंकहरुको संख्या धेरै हुँदा ठूलो लगानी गर्न सक्दैनन् । मानौं, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ सय रुपैयाँ निक्षेप उठायो भने उसले ८० रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एउटा प्रोजेक्टमा सय रुपैयाँ लगानी चाहिने रहेछ भने एउटा बैंकले लगानी गर्न सक्दैन ।

तर जब दुई वटा बैंकहरु मिल्छन् तब उनीहरुले २ सय रुपैयाँ निक्षेप उठाउन सक्छन् । दुई मिलेर एक बनेको बैंकले सहजै एक सय रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेछन् । हाल कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

२०१४ पछि अत्यधिक कर्जामा वृद्धि भएको छ । बैंकको कर्जा जीडीपीको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यसले कर्जा उत्साहित भएर प्रवाह भएकाले जोखिम बढाएको छ । बैंकहरु मर्जर हुँदा लगानी स्वतः बढ्नेछ ।

४. वित्तीय सुशासन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्छ । मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै हुँदा यसको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न असहज हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि संख्या अधिक हुँदा बैंकको नियमन प्रभावकारी नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

वित्तीय सुशासन गराउनका लागि राष्ट्र बैंकले छिटो र राम्रोसँग अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ । संख्या कम हुँदा नियमन गर्न सहज हुने र यसले वित्तीय सुशासन समेत ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

५. विदेशी संस्थाहरुसँगको सहकार्य

अहिले नेपाली बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न समस्या छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त नहुँदा यो समस्या विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । यसलाई कम गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले जारी पुँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरुले चाहे अनुसारको रकम ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । यसमा विश्वासको पनि कमी भएको हो कि भन्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञको आशंका छ ।

नेपालका बैंकहरु पुँजीमा अब्बल हुँदा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विश्वास गर्न सक्छन् । किनकि, उनीहरुले लगानी गर्नुअघि पुँजी हेर्छन् । अहिले एउटा बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब डलर पनि छैन । मर्जर भए पुँजी बढ्छ, जसले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्याउने आधार बन्न सक्छ ।

मर्जरपछिका चुनौतीहरु

१. कर्मचारी व्यवस्थापन

मर्जरपछि बैंकले झेल्नुपर्ने मुख्य चुनौती भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन नै हो । दुई ठूला बैंकबीच मर्जर गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्नेमा समस्या आउँछ । दुवैले उच्च पदमा दावी गर्नु स्वभाविक नै हुन्छ । किनकि, सीईओ भइसकेको व्यक्ति डेपुटी सीईओमा घटुवा हुन चाहँदैन ।

गत शुक्रबार भएको ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकको हकमा भने अलिकति सहज भयो । किनकि, ग्लोबल आईएमई सीईओविहीन थियो । डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले कार्यवाहकको जिम्मेबारी बहन गर्दै आएका थिए । जसका कारण जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री मर्जरपछि बन्ने बैंकको सीईओ बन्ने सहमति हुन सक्यो ।

सीईओबाहेक विभागीय प्रमुखहरुको व्यवस्थापन पनि अर्को समस्या हो । हाल एउटा बैंकको विभागीय प्रमुख मर्जरपछि घटुवा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसकारण कतिपय कर्मचारी बैंकको जागिर नै छाडेर जानसक्ने खतरा पनि हुन्छ ।

२. कार्यशैलीको भिन्नता

अर्को चुनौती भनेको कार्यशैली (वर्किङ कल्चर) को हो । दुई बैंकहरु फरक–फरक कार्यशैली अनुसार चलिरहेका हुन्छ । मर्जर पछि दुवैले एकअर्काको कार्यशैली स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले दुवैतर्फ असहजता निम्त्याउँछ नै । साथै दुई बैंकका कर्मचारीहरु आपसमा घुलमिल भएर समन्वय गर्न पनि समय लाग्छ ।

३. नयाँ सेवा विस्तार

बैंकको नयाँ सेवा विस्तार पनि अर्को चुनौतीको रुपमा खडा हुनसक्छ । किनकि मर्जरपछि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्छ । मर्जर प्रक्रियाका लागि केही महिना पर्खिनै पर्छ ।

अर्कोतर्फ सफ्वेटरलगायतका प्राविधिक विषयहरु पनि चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नेछन् । दुई फरक किसिमका प्रविधि सञ्चालन भइरहेका कारोबारहरु एउटै प्रविधिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि समय थप खर्चिनु पर्ने हुँदा नयाँ सेवा विस्तार गर्न समस्या हुने देखिन्छ ।

४. कार्टेलिङको खतरा

उपभोक्ताहरुका लागि मर्जरपछिको महत्वपूर्ण चुनौती भनेको कार्टेलिङको खतरा हो । बैंकको संख्या कम हुँदा ग्राहकरूले रोजी–रोजी सेवा लिन सक्छन् । मानौं, तपाईंलाई मुद्दति निक्षेपमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नु पर्नेछ । कुनै एक बैंकमा जानुभयो उसले १० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनसक्छ । अर्को बैंकमा ११ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन सक्छ । तपाईंले बैंक छानेर आफ्नो निक्षेप जम्मा गर्नु सक्नुहुन्छ ।

कर्जा लिँदा पनि एउटा बैंकले सहजै दिएन भने अर्को बैंकमा लिन जान सक्नुहुन्छ । तर बैंकको संख्या कम हुँदै जाँदा यस्तो अवसरहरु पनि खुम्चिन्छ । अझ सीमित बैंक हुँदा त ती बैंकहरुको एकाधिकार कायम हुनसक्छ । बैंकको संख्या कम हुँदा सिण्डिकेटको खतरा हुन्छ ।

५. सम्पत्तिको व्यवस्थापन

मर्जरको पछिको अर्को चुनौतीको विषय भनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन हो । धेरै बैैंकहरुले आ–आफ्नै लगानीमा भवनहरु निर्माण गरेका छन् । कतिपय शाखा कार्यालयहरु आफ्नै भवनमा छन् भने आफ्नै भवन नभए पनि करोडौं लगानी गरेर शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरेका छन् ।

बैंकहरुको संख्या कम हुँदा एकै ठाउँमा भएका शाखा कार्यालयहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापनको कुरा आउँछ । बानेश्वरमा सिटिजन्स बैंक, एभरेष्ट बैंक र सानिमा बैंकका लहरै शाखा कार्यालयहरु छन् । मानौं, ती बैंकहरु मर्जरमा गए । अब ती ३ वटा शाखामध्ये २ वटा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ करोडौं लगानी भएको प्रोपर्टी मध्ये लाखौं नष्ट हुनसक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

बैंकर्स संघको निर्णय : मर्ज हुन्छौं, तर सहुलियत चाहियो

कार्यवाहक गभर्नर भन्छन् : मर्जरका लागि ‘फोर्स’ होइनन, प्रोत्साहन गर्छाैं

मर्जरको निर्णय लिन बैंकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम !

‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’

मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?

मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’

अनुसन्धान विभागलाई बाइपास गर्दै राष्ट्र बैंकले राख्यो मौद्रिक नीतिको छलफल

१५ दिनभित्र मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न गभर्नरको निर्देशन
बिग मर्जरबारे विज्ञ- बिना अध्ययन हल्ला पिटियो

0 comments:

Post a Comment

Loading...

Popular Bla Bla's

Loading...

Latest Bla Bla's on Fun2Sh

Powered by Blogger.
Copyright © Funtoosh Blog