Monday, December 31, 2018

लगानी सम्मेलनः अर्थमन्त्रीलाई स्वेतपत्र सच्याउने अवसर !

१६ पुस, काठमाडौं । भूकम्प गएको झण्डै दुई वर्षपछि ०७३ साल फागुन काठमाडौंमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सरकारको लक्ष्य थियो, २ खर्बको प्रतिवद्धता जुटाउने । तर, अचम्मै भयो, १४ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आयो । अनुमानभन्दा बढी १२ खर्ब लगानीको प्रतिवद्धता आएपछि त्यतिबेला उत्साहित भएको सरकार अहिले भने भित्रिएको लगानीको तथ्यांक हेरेर झोक्र्याएको छ ।

सम्मेलनमा प्रतिवद्धताको बाढी आएको २ वर्षपछि आगामी चैतमा अर्को लगानी सम्मेलन हुँदैछ । यसबीचको अवधिमा नेपालले २ खर्ब पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकेन । अर्थात् प्रतिवद्धता त ओइरियो, तर लगानी ओइरिएन ।

हुन त नेपालमा लगानीअनुसार प्रतिवद्धता नआउने रोग पुरानै हो, तर सयपटक स्थायी सरकार बनेको र नेपालमा संविधान बनेर लगानीको उत्कृष्ट वातावरण बनेको भन्दै ठूलै उत्साह सञ्चार भएको थियो । तर, पहिलेकै हविगत दोहोरियो ।

काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा १४ खर्बको खर्बको प्रतिवद्धता जनाएर गएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा पुँजी लिएर फर्किएनन् । फेरि सरकारले आगामी चैतमा यस्तै लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरु भने यो सम्मेलन विगतकै जस्तो ताझामपूर्ण हुने तर परिणामुखी नहुने बताउँछन् । अधिकारीहरुका अनुसार अब पनि तीनै लगानीकर्ता फेरि आएर फेरि अरु प्रतिवद्धता जनाएर त फर्किनेछन् तर पुँजी लिएर आउनेको संख्या न्युन नै हुनेछ ।

स्वेतपत्र सच्याउने अवसर

अर्थविदहरुका अनुसार सरकारले हाल स्थानीय लगानीलाई सुरक्षण गर्न नसकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई खुला रुपमा यहाँ लगानीको लागि उचित वातावरण बनाउने उद्घोष पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेन ।

नयाँ सरकार बन्नासाथै अर्थमनत्री डा. युवराज खतिवडाले स्वेतपत्र ल्याएर सन्देश दिएका थिए, ‘देशको ढुकुटी रित्तो छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र डामाडोल छ ।’
नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्थतन्त्रमा नोक्सान हुने गरी गरेका कतिपय निर्णयलाई गलत देखाउन दिएको त्यही सन्देश अहिले अर्थमन्त्रीका लागि भारी भएको निश्कर्ष अर्थशास्त्रीहरुको छ ।

अर्थमन्त्री अहिले पनि भन्दैछन्, अर्थतन्त्र बिरामी छ । उनले यसो भन्नुको प्रमुख कारणमध्ये हो, ब्यापारघाटा बढ्नु अनि वैदेशिक लगानीको दर बढ्नुको साटो झनै ओरालो लाग्नु । अर्थमन्त्रीले स्वेतपत्रमा देखाएको अर्थतन्त्रको अवस्था भन्दा अहिले झन अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल अर्थमन्त्रीको अव्यवहारिक र झुटो स्वेतपत्र नै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आउन तगारो बनेको बताउँछन् । त्यसबाट विश्वका लगानीकर्तामाझ गाएका सन्देशलाई अबको लगानी सम्मेलनमार्फत सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला देशको अर्थतन्त्र खतरामा छ भन्ने सन्देश दिनु नै सबैभन्दा घात थियो,त्यो समय विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई महत्वका साथ हेरिरहेका थिए’ अर्थशास्त्री पौडेल भन्छन्,’अर्थतन्त्र जोखिममा छ भनेको सुन्दासुन्दै कुन लगानीकर्ता यहाँ पैसा लिएर आउँछ ?’

उनले अघि थपे, ‘अर्थमन्त्रीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ, लगातार दुई वर्ष ६ अंकको आर्थिक वृद्धि हात पार्दैछौं, देशमा आर्थिक तथा औद्योगिक वातावरण सुधि्रएको छ भनिदिनुभएको भए अहिले लगानी घट्यो भनेर तनाव लिनै पर्दैनथ्यो ।’

 

सरकारले गरेको त्यो गल्ती अब फेरि गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनबाट सच्याउनुपर्ने अर्थविदहरुको भनाइ छ । अर्थशास्त्री पौडेलकै भनाइमा सरकारले लगानी सम्मेलनबाट निजी सम्पत्तिमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । जुन ओली सरकारले स्पष्ट भाषामा गरिरहेको छैन । अर्थमन्त्रीबाटै जग्गा जमीन राज्यको हनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएकाले लगानीकर्तामा डर फैलिएको दावी अर्थविदहरुको छ ।

‘चाहेका बेला लगानी लिएर आउने, सहज वातावरणमा उद्यम/व्यवसाय गर्ने र चाहेको बेला बाहिरिन सक्ने गरी सम्पत्तिको अधिकारमाथि सरकारको नीति प्रष्ट गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘आफ्नो लगानी र सम्पत्तिमाथि सरकारबाटै असुरक्षा देख्यो भने कसरी आउँछन् लगानीकर्ता ?’

सरकारले यस्तो प्रतिवद्धता नजनाए पनि लगानीको वातावरण बनेको भनिरहकै छ । तर, विश्व बैंकको ‘डुईङ बिजनेश रिपोर्ट’ले नै अवस्था छर्लङ्ग पारेको छ ।

जसमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अघिल्लो वर्षभन्दा खस्किएको उल्लेख छ । ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’मा ५ स्थान तल ओर्लिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रिपोर्टमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनको आपत्तिपछि विश्व बैंकले छुट्टै मिसन नै पठाएर नेपालमा फेरि लगानीको वातावरणबारे अध्ययन गरेको छ । पुनरावलोकन भएको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ ।

अर्थमन्त्रीको डर

अर्थमन्त्री खतिवडा प्रतिवद्धता अनुसारको सबै लगानी भित्र्याउन नसकिएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार अघिललो लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धताको करिब २५ प्रतिशत लगानी भित्रिने पाइपलाइनमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार योबीचमा २ खर्ब ७५ अर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउन भन्दै लगानीकर्ता प्रक्रियामा आएका छन् ।

१४ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता जुटाएको सम्मेलनपछि सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।

अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । लगानी सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा भएको थियो ।

लगानी सम्मेलनमा कुल १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, जुन परिमाणमा लगानीको लागि प्रतिवद्धता आए, त्यसअनुरुप लगानी आएन ।

विगत केही वर्षदेखि लगतार विदेशी लगानी भित्रिने क्रम बढिरहँदा यसैवर्ष त्यसमा ब्रेक लाग्न सक्ने सम्भावना अधीक छ ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता २७ प्रतिशत घटेको छ । कात्तिकसम्म ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा ९ अर्ब ३७ लाख वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

मुख्य क्षेत्र मानिने कृषि र वनमा लगानीको प्रतिवद्धता ९६ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगमा २९ प्रतिशतले प्रतिवद्धता रकम घटेको छ । जब कि राजनीतिक स्थिरतासँगै वैदेशिक लगानी हृवात्तै बढ्ने सरकारको दाबी थियो ।

सरकारले विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन खुला गरे पनि बैंकहरुले रकम ल्याउन सकेका छैनन् । समग्रमा यो सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन ।
विदेशी लगषनी ल्याउन प्रतिवद्धता जनाएका लगानीकर्ताले पनि विदेशी बैंकको जमानीमा नेपाली बैंकको पैसा चलाएका छन् । हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्न सरकार चुक्दा कतिपय भित्रिएकै लगानीहरु पनि फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने योजना

अघिल्ला वर्षहरुमा पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी नेपालमा लगातार बढिरहेको थियो । संविधान बनेर देश राजनीतिक स्थायित्वतर्फ लम्किँदै गर्दा चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालाई लगानीको भर्जिन ल्याण्डका रुपमा देखेको तर्क सरकारले अघि सारेको थियो ।

पछिल्लो समयमा सरकारले कालोधनमाथि निकै कडाइ गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म भर्जिन आइल्याण्डबाट नेपालमा ठूलो लगानी भित्रिने गरेका थिए । तर, विवादास्पद ब्यापारी अजेयराज सुमार्गीले ल्याउन लागेको ३ अर्ब राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भन्दै रोकेपछि हाल भर्जिन आइल्याण्डबाट रकम भित्रिने क्रम पहिलेजस्तो छैन ।

लगानी लिएर आउन चाहाने लगानीकर्ता घट्दै गर्दा सरकार भने अब विस्तारै वातावरण सुध्रँदै जाने बताउँछ । लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा भएका नीतिगत सुधारहरुबारे जानकारी दिएर आकषिर्त योजनामा सरकार छ ।

‘हामी यो लगानी सम्मेलनमा यो दुई वर्षका बीचमा नेपालभित्र बनेको सहज लगानी वातावरणबारे जानकारी दिनेछौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘लगानीकर्तालाई नेपालभित्र लगानी गरेर लिन सकिने लाभहरुबारे प्रष्ट पार्नेछौं ।’

उनले नेपालले हाल लगानी भित्र्याउने वातावरणका लागि विभिन्न ऐनहरु परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै यी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरुबाट लगानी बढाउन सकिने बताए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन लगायतका थुप्रै कानुनहरु ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । केही ड्राफ्ट भएका छन् भने केही मन्त्रिपरिषदमा पुगेका छन् । यी ऐनहरुले गर्ने व्यवस्थाबारे पनि अब लगानीकर्तालाई जानकारी दिने सरकारको उद्देश्य छ ।

प्रदेशका योजना पनि सम्मेलनमा

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी यस वर्ष प्रदेश सरकारसँग रहेका परियोजनाहरु पनि सम्मेलनमा लगानीकर्ताका लागि आकर्षणका रुपमा रहने बताउँछन् ।

‘हामी यो वर्षको सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशका ३-३ महत्वपूर्ण आयोजनाहरु पनि लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गर्दैछौं । जसमा हामीलाई उहाँहरुको खाँचो छ,’ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएका ती आयोजनाहरुमा विदशेी लगानी भित्र्याउन सकिने/नसकिनेबारे हामीपनि अध्ययन गर्दैछौं ।’

यो वर्ष पनि विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी ल्याउन सरकारले आह्वान गर्दैछ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले छाडेको पश्चिम सेती र तामाकोशी-३ देखि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्ममा लगानी ल्याउन सम्मेलनमार्फत पहल गर्ने योजना सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा देशमा राजनीतिक स्थिरता आएकाले अब सरकारले अहिले लिएको कर नीति परिवर्तन नगर्ने, लगानीको वातावरण सहज गर्दै जाने र श्रम तथा औद्योगिक वातावरण थप सुधार्दै जाने सन्देश दिन सके लगानी भित्रिने क्रम बढ्दै जाने बताउँछन् ।

‘अहिले तथ्यांकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता घटेको जस्तो देखिएको छ । तर, कुनै समयमा एउटा ठूलो लगानीकर्ता आउनासाथै यो ह्वात्तै बढ्छ, यो कुनै चौमासिकमा तलमाथि हुन सक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्, ‘वर्षको अन्तिमसम्म यो वर्ष पनि वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम वृद्धि हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । लगानी सम्मेलनले पनि त्यसको लागि वातावरण बनाउँछ ।’

सम्भावना देखाउने बेला

सरकारले यस्तो दाबी गरे पनि लगानी लिएर आउन लागेका लगानीकर्ता नै फटाफट फर्किरहेका छन् । भारतबाट आउन लागेको रिलायन्स सिमेन्ट, अफि्रकाबाट आउन लागेको डांगोटेले लगभग अब नेपाल नआउने निर्णय लिइसकेका छन् ।

नीतिगत समस्या मात्रै हैन, प्रशासनिक झन्झट र लगानीको लाभ फिर्ता लैजान पर्ने असहजतालाई कारण देखाउँदै भित्रिन लागेको झण्डै १ खर्ब लगानी लगभग अनिश्चियको भुँमरीमा परेको छ ।

यस्तै, नेपालभित्र जग्गाको उपलब्धता, श्रम समस्या, सरकारी व्यवहार, स्थानीय क्षेत्रमा उद्योगविरुद्ध हुने दादागिरी लगायतका कारणबाट पनि लगानीको वातावरण बिगि्रएको उद्योगी व्यवसायीहरु दावी गर्छन् ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले नेपालमा पछिल्लो समयमा यस्ता धेरै पाटोहरुमा सुधार भएकाले त्यसलाई चिर्नकै लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउँछन् । उनीहरुलाई लगानीका लागि नेपालमा उपलब्ध अवसर र सहजताबारे जानकारी दिएर प्रोत्साहित गर्न सम्मेलन फलदायी हुने वाग्लेको दाबी छ ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भने एक वर्षअघि नै सरकारले देशभित्र बनेको वातावरणबारे गर्नुपर्ने प्रचार यसै सम्मेलनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाइमा यो सम्मेलन स्वेतपत्रमार्फत दिइएका सन्देश सच्याउने उत्तम अवसर हो ।

‘अहिले सरकारले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न निकै राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ । लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्डलाई अझ साधन सम्पन्न र सशक्त गर्दै अघि बढ्ने संकल्प भयो भने लगानी भित्रिने दर बढ्दै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्वेतपत्रमार्फत निरुत्साहित गरेका लगानीकर्तालाई फेरि एकपटक सम्भाब्यता देखाएर प्रोत्साहित गरोस् ।’

0 comments:

Post a Comment

Loading...

Popular Bla Bla's

Loading...

Latest Bla Bla's on Fun2Sh

Powered by Blogger.
Copyright © Funtoosh Blog