Monday, December 31, 2018

कर्मचारी समायोजनमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सरकारले जुन ऐन बनाएको थियो, यसको सकारात्मक पक्ष भनेको कर्मचारीले एकहदसम्म स्वीकारेका थिए । तर, ऐन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नयाँ सरकार आयो ।

त्यसबेलाको बहस स्वेच्छिक अवकाश लिनेको संख्या एकदमै धेरै हुन्छ, यसले ठूलो आर्थिक भार पर्छ भन्नेतिर गयो । र, ओली सरकारले स्वेच्छिक अवकाश नदिने भन्ने मनसाय बनायो । त्यसपछि सरकार चुप लामो समय बस्यो ।

बेलाबेलामा दोष लाग्छ, अघिल्लो सरकारले गरेन । तर, त्यसो होइन । संविधान जारी भएपछि गर्नुपर्ने कामहरुमा हामी सबै चुकेका हौं । त्योबेलामा लामो समय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार चल्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा चल्यो । देउवाको सरकार त अन्तिममा चुनावमा भएको हो ।

तत्कालीन आवश्यकता भएकाले देउवा सरकारले समायोजन विधेयक ल्यायो । त्यही विधेयकमा केही सुधार गरेर काम गरेको भए एउटा बाटो हुन्थ्यो । त्यो बेलामा सरकारले रोक्यो । सरकार भएपछि उसले आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण राख्छ । मेरो आफ्नै भिजन छ, शेरबहादुर देउवाले भनेको मान्दिन । ठीक छ, नयाँ सरकारले भन्न पाउँछ । तर, यो निर्णय लिइसकेपछि ६/७ महिना चाहिँ के गरेर बसेको त ?

मेरो विश्लेषण मात्र होइन, सूचना पनि हो । एकजना सेवानिवृत्त हुन लाग्नु भएको सचिवले यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिनुभएको छ । मैले कर्मचारी समायोजन गरेर आएँ, थप जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको लाइन छ । केही वरिष्ठ सहसचिवको आफ्नो हिसाव-किताव छ

वर्षे अधिवेशनको अन्त्य हुनुपूर्व सभामुखको चेम्बरमा भएको त्यो सम्वाद मलाई अहिले पनि याद छ । सभामुखले अहिले नै ऐन ल्याउनुस् है भन्नु भएको थियो तर, सरकारले केही गरेन । जब हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी भयो, सरकारले नियतबस संसदलाई छल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । ४ बजे सदन सुरु हुँदै थियो, मन्त्रालयले २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यादेश कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म यसको सफ्टवेयर चलेको छैन । यो कति हतारो र गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गरिएको छ भन्ने प्रमाण हो ।

किन यस्तो भयो त ? यसका कथाहरु हेर्‍यो भने के देखिन्छ भने मूलतः राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री हो । संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री र एकात्मक नेपालको प्रधानमन्त्रीले सोच्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । सबै सरकारलाई एकैपटक लिएर जान सक्नुपर्छ ।

अर्को, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र बसेर काम गने हो भने प्रधानमन्त्रीले हाम्रा इस्टिच्युसनहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ? आफ्नो सोतअनुसार त्यसमा सुधार कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर काम गर्ने हो । परिणम त आफैं आइहाल्छ । मैले संसदबाट लगातार आग्रह पनि गरेको हो कि तपाईको ध्यान संघीय व्यवस्था र इस्टिच्युसनहरुलाई कसरी सफल बनाउनेभन्नेतिर जानुपर्छ । तर, दुबैमा प्रधानमन्त्रीको रुची देखिएन ।

केही समय अगाडि करको विषयमा ठूलो हंगामा भयो । त्यसको जडमा गएर हेर्‍यो भने अहिलेसम्म स्थानीय तह संञ्चालन ऐन बन्यो, नियमावली बनेन । वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बन्यो, नियमावली बनेन । नियम मात्र बनेको भए अहिले करको लफडा केही पनि आउँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट हेर्दा त करको लफडा केही नआओस् भन्ने चाहना त छ । तर, कहाँ काम गर्‍यो भने त्यो रोकिन्छ भन्ने हेक्का नहुँदा उहाँ प्रदेशप्रदेशमा सम्बोधन गर्नेतिर जानुभयो ।

कर्मचारी समायोजन पनि त्यस्तै हो । आजको दिनमा कर्मचारी समायोजन गर्ने मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले म यसरी गर्छु भनेर राजनीतिक सोच निर्धारण गरेपछि बाँकी रहेकालाई काम लगाउने हो । तर, यसको छेउ पुच्छर केही कुरामा न चिन्ता न चासो रहृयो । प्रधानमन्त्रीपछि जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यक्ति समान्य प्रशासनमन्त्री हो । उहाँले बाहिर धेरै हल्ला गर्नुभयो तर, कहिल्यै गम्भीर भएर काम गर्नुभएन । जब तलबाट समस्याहरु आयो, कर्मचारी समायोजन टुंगिएन भने मन्त्रीकै पद खतरामा पर्ने भयो । त्यसैले रातारात काम गरियो भन्ने सुनिएको छ ।

अध्यादेशको ड्राफ्ट बन्दा सुरुमा तल जाने कि नजाने भन्ने स्वेच्छिक राखेर लगिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि एकाध सचिवले हामी त शेरबहादुर देउवा सरकारले बनाएको कानुनलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउँछौं, यदि धेरैले तल जाने विकल्प रोजेनन् भने ठूलो असफलता हुन्छ भनेर कुनै छलफलविना हटाइयो र समायोजनमा स्वेच्छाले जाने नपाउने मात्र होइन, कोही गएन भने पठाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने थपियो ।

मेरो विश्लेषण मात्र होइन, सूचना पनि हो । एकजना सेवानिवृत्त हुन लाग्नु भएको सचिवले यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिनुभएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिकरुपमा पनि आएको छ, सबै कुरा मलाई थाहा छ, नेताहरुलाई संघीयता पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन भन्ने ढंगको छ । उहाँ बैशाखमा सेवानिवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ र मैले कर्मचारी समायोजन गरेर आएँ, थप जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको लाइन छ ।

केही वरिष्ठ सहसचिवको आफ्नो हिसाव-किताव छ । ओएनएम गर्दैगर्दा पनि एउटै मन्त्रालयमा बढीभन्दा बढी वरिष्ठ मान्छेहरु कसरी रहने भन्ने ढंगले थोरै मान्छेको संकीर्ण स्वार्थ हावी भएर भएको छ । त्यसैले मेरो तर्क के भने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भिजन भएको भए कर्मचारीले फलो गर्थे । त्यो नभएपछि उनीहरुले खेले ।

मेरो सूचना छ बहुसंख्यक मन्त्रीहरु पनि यससँग बेखुस हुनुहुन्छ । तर, कोही पनि बोल्न सक्नुहुन्न । किनकि यसमा संलग्न केही सचिवहरु यस्तो हुनुहुन्छ, जसले सरकारको राजीतिक नेतृत्व भन्दा बढी प्रभाव राख्नुहुन्छ ।

उसोभए गर्नुपर्थ्यो के त ?

देउवा सरकारले ल्याएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भएपछि सिधा संघीय निजामती ऐन, जुन मुल ऐन पनि हो, त्यो बनाउनुपथ्र्यो । बरु यसमा सदनसँग छिटो पारित गर्न मदत माग्न सकिन्छ । प्रतिपक्षले दाबाका साथ भन्न सक्छ, यस्तो बेला उसले मदत गरेको छ ।

यतिबेला सबै तहको कर्मचारी आन्दोलित छन् । आगोमा ध्यु थपौं भनेर गैरजिम्मेवार हुने हो भने यही कुरालाई लिएर ०४९ मा जस्तो देशभर आगो बाल्न सक्छौं तर, यो गलत बाटो हुन्छ ।

संघीय निजामती ऐन बन्नासाथ प्रदेश र स्थानीय सरकारको ऐन बन्छ, त्यसपछि लोकसेवा आयोग ऐन ल्याउने । यसले प्रदेश लोकसेवा बन्छ । यसपछि कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउने । यसमा तल जान स्वेच्छिक आवेदन माग्ने । किनभने, निजामती सेवा ऐनको दफा ४९ भन्छ कि एउटा समूहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई अर्कोमा लैजान पाइँदैन । बाहिर कर्मचारीलाई काम लगाउन पनि नपाइने भन्ने गलत बहस छ । जहाँ पनि काम लगाउन पाइन्छ । तर, नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई त हामी अब संघीय निजामती ऐन बनाएर भन्दा अर्कै ठाउँमा लैजाँदैछौं । त्यसैले यो स्वेच्छिक हुनुपर्छ ।

सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ भने ठूलो संख्यामा कर्मचारी स्वेच्छिक रुपमा तल जान्छन् । मन्त्रालयमा काम गरेर आएको हाम्रो अनुभवले भन्छ, थुप्रै मान्छेहरु घर पायक गएर काम गर्न चाहन्छन् । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा पाउने सेवा सुविधा पनि प्रष्ट भइसकेको हुनेछ ।

तल नजानेहरुको हकमा केन्द्रमा पुल दरबन्दी बनाउने र एउटा मापदण्ड बनाएर निश्चित समय ४/५ वर्षलाई काजमा तल पठाउने । त्यसले संघमा कति मान्छे बस्छ, प्रत्येक तहमा ग्याप कति छ भन्ने थाहा हुन्छ र अब पदपूर्ति गर्दा जहाँ चाहिएको हो, त्यहीँका लागि भनेर लिन सक्छौं । यो बाटो हिँड्यो भने अहिलेको समस्या पनि समाधान हुन्छ र केही वर्ष पछाडि आफैं मिल्छ । किनभने संघको मान्छे, संघमा रहन्छ, प्रदेशको मान्छे प्रदेशमा नै रहन्छ । अहिले तल गएकालाई ठाउँठाउँमा झ्याल राख्छौं र मापदण्ड पुरा गरेर माथि आउन सकिन्छ ।

तर, सरकार सुल्टो बाटो हिँडेन । यसले दुईवटा समस्या आएको छ । पहिलो, विभेद भयो । कस्तो विभेद भन्दा समान सेवा सर्तमा प्रवेश गर्‍यो । सबै कर्मचारी श्रेणिगत प्रणालीमा प्रवेश गरेका हुन् । तर, अध्यादेशमार्फत श्रेणीमा प्रवेश गरेकालाई एक तह बढुवा दियौं भनेर तहमा पठाउन खोजेका छौं । अब एउटै प्रकृतिको सेवामा आएको मान्छे कोही श्रेाणिमा रहने भए, कोही तहगत हुने भए । त्यसमा पनि तहमा गएका कर्मचारीलाई तलको तल नै रहने बनाइएको छ ।

जो मान्छे भर्खर सेवामा प्रवेश गरेको छ, उसलाई तल -प्रदेश वा स्थानीय तह) को सेवा केही पनि थाहा छैन तर, जाने नभए जा, नजाने भने लट्री निकालेर पठाइदिन्छु भनेपछि जबरजस्ती घोक्राएर पठाइएको मान्छे, जसको वृद्धिविकास रोकिएको छ, उसले बलियो बनाउनुपर्ने प्रदेश र स्थानीयमा गएर जुन मोटिभेसनका साथ काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्दैन ।

अर्को हो, स्वेच्छातारिता । मनोमानीरुपमा व्यक्तिलाई यहाँ पठाउँछु, त्यहाँ पठाउँछु भनेर राज्यले गर्न पाइँदैन । कर्मचारीलाई खटाउन पाइन्छ भन्ने तर्क भइरहेको छ । एकदम पाइन्छ । जस्तो, एउटा कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान मानेन र संघमा बस्न चाहृयो । अब उसलाई केन्द्र सरकारले दार्चुलामा काजमा खटाउँछु भन्दा जान्न भन्यो भने कारबाही गर्न सकिन्छ । पद्दति अनुसार सरुवा भएपछि जानुपर्छ । तर, अहिले त हामीले नयाँ सेवा सिर्जना गरेका हौं ।

अर्को कोणबाट पनि हेरौं, उमेर पुगेको मान्छे छ, कुनै सृजनशीलता पनि छैन र उसले स्वेच्छिक अवकास लिन्छु भन्छ भने उसलाई अवकाश दिने र नयाँ मान्छे लिँदा तत्काललाई घाटा भएपनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा छ । नेपालमा निजामती सेवामा भएका कर्मचारीको आचरण र क्षमता दुबैसँग हामी सन्तुष्ट छैनौं । यसमा कसैलाई दोष लगाएर मात्र हुँदैन ।

आचरण र क्षमता आधारभूत चरित्र हो र यसलाई बदल्ने जिम्मा हाम्रो हो । हामीले राजनीतिक हस्तक्षेप, असक्षमताबाट थिलथिलो बनाएका छौं र अध्यादेशको यो प्रबन्धले थप अस्तव्यस्त बनाउँछ । जबकि हामीसँग मौका थियो । अहिले थाहा पायौं नि, चाहिने ठाउँमा थोरै कर्मचारी रहेछ, नचाहिने ठाउँमा धेरै रहेछ । त्यसैले यो नेपालको निजामती सेवालाई सानो तर स्मार्ट र उसको वृत्ति विकासलाई अझै फराकिलो बनाउने मौका थियो । एक, निजामती सेवामा जानु भनेको सबैभन्दा आकर्षक बनाउन सकिन्छ । दुई, सेवामा प्रवेश गरेकाहरुका लागि यस्तो पद्दति बनाउने कि कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनु भनेको सबैभन्दा ठूलो ब्यागेज बनोस् । हामी दलमा आवद्ध भयो मात्र भन्छौं । केका लागि भने दलमा आवद्ध हुँदा सुरक्षित महसुस गर्छन् । यहि हामीले पद्दति बनायौं, वृत्तिविकास अनुमान गर्न सकिने भयो भने किन आवद्ध हुन्छन् । संघीय नितामती ऐन बनाउँदा यसो गर्ने मौका थियो ।

तीन, डेनमार्क, सिंगापुर जस्ता केही देशमा अभ्यास छ । कुनै पनि श्रेणीमा आधारभूत तलव निर्धारण गरेपछि केही पारदर्शी सूचकहरु बनाएर कार्यसम्पादन शैली र परिणामसँग वृद्धिविकास जोड्न सकिन्छ ।

चौथो र अन्तिममा, संघीय निजामती ऐन बनाउँदै गर्दा अर्को पनि अबसर छ । फेरि सिंगापुरकै उदारहण दिन्छु ।

त्यहाँ तीन कक्षा पास गरेका विद्यार्थीमध्ये जो अतिरिक्त क्षमताका छन्, उनका अभिभावकलाई स्कुलले ‘सेलेक्टेड फर गभर्मेन्ट सर्भिस’ भनेर चिठ्ठी पठाउँछ । यो भनेको कि राजनीति, कि ब्युरोक्रेसीमा सिंगापुरका ए वान विद्यार्थी पब्लिक सर्भिस जाने भए । यो भनेको सरकारी सेवाको प्रकृति नै सुयोग्य हुन्छ । कुशल मान्छे आए भने अलिकति भए पनि सक्षम बनाउँछ भन्ने मान्यता हो ।

त्यसैले कस्तो खालको मान्छे दिने ? थोरै मान्छेबाट कसरी धेरै काम लिने ? कसरी पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने ? भनेर काम गर्ने मौका थियो सरकारसामु । यसका लागि सुल्टो बाटो भनेको संघीय निजामती ऐन बनाउने र त्यसपछि अरु ऐन ल्याउने नै हो ।

हाम्रो प्रस्ताव के त ?

यो अध्यादेश रोकौं । भोलिबाट सबै कर्मचारीमा काममा फर्किन्छ । त्यसपछि सरकारले रातारात काम गरेर कानुन ल्याओस् । हामी पनि जसरी असोज ३ भन्दा अगाडि रातारात काम गरेर, कतिपय नियम निलम्बन गरेर मदत गर्‍यौं, त्यसरी नै सहयोग गर्न तयार छौं । बरु पहिल्यै सल्लाह गरौं, संघीय निजामती ऐन, लोकसेवा र अरु ऐनहरु एक महिनामा बनाउन सकिन्छ ।

समायोजनमा पनि सँगसँगै काम गर्न सकिन्छ । संसदबाट ऐन बनेपछि समायोजन पनि खुला गरौं । त्यति गर्न सक्यौं भने भविश्यलाई सुधार गर्ने बाटो खुला हुन्छ र तात्कालिक गर्ने सन्दर्भमा पनि माथि चर्चा गरिएको जस्तो पुल दरबन्दी सिर्जना गरौं । यसका लागि हामी तपाईलाई सहयोग गर्छौं ।

म स्पष्टसँग भन्छु, यतिबेला कुन तहको कर्मचारी आन्दोलित छैन ? योबेलामा आगोमा ध्यु थपौं भनेर गैरजिम्मेवार हुने हो भने यही कुरालाई लिएर ०४९ मा जस्तो देशभर आगो बाल्न सक्छौं । तर, यो गलत बाटो हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षको ठाउँबाट हामी सरकारलाई भनिरहेका छौं कि यसलाई रोक्नुस्, हामीलाई बोलाउनुस् । पार्टी र संसद दुबै ठाउँबाट सहयोग गर्न तयार छौं । किनकि हाम्रो तलको सबै सेवाहरु प्रभावित भएको छ ।

अध्यादेश लागू भयो भने के हुन्छ ? एक त त्यसै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सन्तोषजनक छैन । एकै पटक देशभर सबै थाकेका मान्छेहरु माथिपट्टी र केही गर्छु भनेर आएका बलपूर्वक तल्लो तहमा पठाउँदा के हुन्छ ? कर्मचारीहरुकै ट्यागलाइन नै छ, घोक्राएको मान्छे झोक्राउँछ । यसले देशभरिकै सेवा प्रभावित हुन्छ र यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ ।

हामी त्यो बेलामा गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले मलजल गर्न जाँदैनौं । संसदीय प्रक्रियाबाट जान्छौं । तर, अहिले सिंहदरबारमा कालो झण्डा राख्न गएकाहरु कांग्रेसले भनेर गएका हुन् ? दुईतिहाईको सरकार भएको बेला हामीलाई कांग्रेसले जोगाउँछ भनेर गएका हुन् भनेर कसैले मान्छ ? यहाँ ट्रेड युनियन, न युनियन कसैको मतलब छैन । उनीहरु आफैंसँग जोडिएको छ ।

0 comments:

Post a Comment

Loading...

Popular Bla Bla's

Loading...

Latest Bla Bla's on Fun2Sh

Powered by Blogger.
Copyright © Funtoosh Blog